- 1. यह पूरा विवाद 25 जुलाई से रांची में शुरू हुआ था, जब छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत में यह एक छात्र आंदोलन था, लेकिन दिन गुजरने के साथ यह और बड़ा होता गया और अब छात्र विधानसभा से आगे बढ़कर सीधे मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं।25 जुलाई से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन
- 2. सरकार के दावे और छात्रों की मुख्य मांग
- 3. 10 अगस्त का मोड़ और हिंसक झड़पें
- 4. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने तीन रास्ते
20 अगस्त की तारीख अब झारखंड में सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं रह गई है, क्योंकि इसी दिन JPSC-JSSC आंदोलन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के घेराव का ऐलान किया है। पिछले 23 दिनों से छात्र सड़कों पर हैं और सरकार का दावा है कि उनकी 98 फीसदी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन सबसे अहम मांग—सीबीआई जांच—पर पूरा विवाद अटका हुआ है।
यह पूरा विवाद 25 जुलाई से रांची में शुरू हुआ था, जब छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत में यह एक छात्र आंदोलन था, लेकिन दिन गुजरने के साथ यह और बड़ा होता गया और अब छात्र विधानसभा से आगे बढ़कर सीधे मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं।25 जुलाई से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का असंतोष लंबे समय से सुलग रहा था। 25 जुलाई को रांची में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित थे:
- जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां और पेपर लीक के आरोप
- परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल
- सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं का गुस्सा
सरकार के दावे और छात्रों की मुख्य मांग
सरकार का कहना है कि छात्रों की अधिकांश मांगें मान ली गई हैं और कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन छात्रों का संघर्ष अभी भी जारी है:
- सरकार के अनुसार 98% मांगें मान ली गई हैं, विवादित परीक्षाओं पर फैसले हुए हैं, और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की गई है।
- जांच का भरोसा दिया गया है और भर्ती परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति की बात हुई है।
- लेकिन छात्रों का कहना है कि सबसे अहम मांग—सीबीआई जांच—अभी भी नहीं मानी गई है, और यही इस पूरे विवाद की मुख्य चाबी है।
10 अगस्त का मोड़ और हिंसक झड़पें
10 अगस्त के आंदोलन में बड़ा मोड़ आया जब हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े और पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई:
- पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद टकराव हुआ।
- लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।
- इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिसकर्मी दोनों के घायल होने की खबरें आईं, लेकिन बातचीत के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने तीन रास्ते
20 अगस्त की समय सीमा नजदीक है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने फिलहाल मुख्य रूप से तीन रास्ते दिखाई देते हैं:
- बातचीत का रास्ता: छात्रों को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है, हालांकि सिर्फ 98% मांगें मानने का दावा अब नाकाफी माना जा रहा है।
- सीबीआई जांच पर फैसला: अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग पर बड़ा फैसला लेती है, तो आंदोलन खत्म करने का रास्ता खुल सकता है, हालांकि इससे राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल भी उठेंगे।
- सख्ती का रास्ता: सरकार सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर सकती है, लेकिन 10 अगस्त के अनुभव से स्पष्ट है कि सख्ती से आंदोलन रुकने की गारंटी नहीं है।
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